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8th Pay Commission And DA Hike News: सभी सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता और आठवा वेतन आयोग का तोहफा, वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी

8th Pay Commission And DA Hike News: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए काफी कम की खबर आ चुकी है। केंद्र सरकार के माध्यम से जल्द कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग को लागू किया जाने वाला है। इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भी लाभ देगी। इसकी वजह से कर्मचारियों समेत पेंशनर्स को भी यह लाभ प्राप्त होगा महंगाई भत्ते और आठवां वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी जानकारियां विस्तार रूप से बताई गई हैं।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आएगा बड़ा उछाल

तमाम एक्सपर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और सैलरी में शानदार बढोत्तरी करने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में इस बार दो प्रतिशत तक की बढोत्तरी हो सकती है अगर पिछले महंगाई भत्ते मूर्ति के बारे में बात कर लिया जाए तो पिछले वर्ष अक्टूबर में सरकार के माध्यम से कर्मचारियों के महंगाई में 3% की बढोत्तरी किया गया था। जो कि यह भत्ता बढ़कर सीधे 53 फ़ीसदी हो गया था। तमाम एक्सपर्ट के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पिछली बार की तुलना में काम बढ़ोतरी होगी और इसका कारण इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर महंगाई के समय कमी बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कैलकुलेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है।

इस बार DA में इतने प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी

इस बार महंगाई भत्ता में बढोत्तरी को लेकर बात कर लिया जाए तो केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को दो प्रतिशत तक बढ़ती है। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में संभावित बढोत्तरी आठवे तक आयोग के तहत पहले हो जाएगी। इसके बाद आठवां वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में शानदार इजाफा देखने को मिलने वाला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा आठवे वेतन आयोग को लेकर भी नीचे स्पष्ट रूप से बताया गया है।

8वां वेतन आयोग के तहत फिर से बन सकता है नया नियम

केंद्र सरकार के माध्यम से छठे वेतन आयोग के तहत इस नियम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद सातवें वेतन आयोग में इसकी सिफारिश लागू किया गया था। हालांकि वेतन आयोग में सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अब कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि सरकार आठवे वेतन आयोग में फिर से एक बार लागू कर सकती है। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो इसके बाद कर्मचारियों के सैलेरी स्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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