8th Pay Commission News: आठवे वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार के माध्यम से अभी तक यही कहा जा रहा है कि हमारे पास तक आठवे वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं है और आठवे वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तौर पर घोषणा नहीं हो पा रही है वहीं पर एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं जो कि आठवे वेतन आयोग का गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार नाराजगी भी व्यक्ति की जा रही है क्योंकि कार्यकाल के दौरान 1 जनवरी 2026 से आठवे वेतन आयोग की सिफारिश में लागू होना है।
आठवे वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों ने की मांग
आठवे वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की तरफ से मांगी गई है अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ नरेंद्र मोदी सरकार से जल्द से जल्द नये आयोग के गठित किए जाने की मांग किया गया है। महासंघ के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना की बहाली और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग किया गया है। आठवे वेतन आयोग के गठन और OPS को बहाल करने हेतु केंद्र सरकार से स्पष्ट इनकार पर करी नाराजगी भी इस संघ के माध्यम से जताई गई है और नए वर्ष में एक नया राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने पर फैसला भी लिया गया है।
आठवे वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक
आठवे वेतन आयोग को लेकर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के माध्यम से बताया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वह 28 से 29 दिसंबर को कानपुर में होने जा रही है। लाम्बा के हवाले से यह भी कहा जा रहा है इसमें आंदोलन की ठोस योजना भी बनाई जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी के अलावा जितने भी राज्य के संगठन है उसके प्रमुख का महासचिव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और यह तय होगा कि अगर 8वे वेतन आयोग ले गठन पर सरकार विचार नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा।
आठवे वेतन आयोग के गठन पर सरकार का जवाब
आठवे वेतन आयोग को लेकर सरकार का जवाब भी देखने को मिला है हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि आठवीं वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर अभी फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है और राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के माध्यम से बताया कि आठवे वेतन आयोग को लेकर गठन के अभी फिलहाल कोई भी योजना नहीं है और जब यह बयान कर्मचारियों ने सुना तो कर्मचारियों ने लगातार मांग पत्र दिया और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखते हुए नए वेतन आयोग की तत्काल स्थापना कर्मचारियों ने किया दिसंबर को एक पत्र लिखा गया जिसमें एनसीजेसीएम के जो कर्मचारी पक्ष है इनकी माध्यम बताया गया कि सातवें वेतन आयोग के गठन को लेकर 9 साल पूरी हो चुके हैं और 1 जनवरी 2026 को अगला वेतन आयोग संशोधन होना है तो ऐसे का गठन होना वह जरूरी है।