8th Pay Commission Update: कर्मचारियों को पेंशनर्स को काफी बड़ी उम्मीदें हैं। आठवा वेतन आयोग न केवल बेसिक सैलरी का पैसा में बढ़ोतरी करने जा रहा है बल्कि महंगाई भत्ता व अन्य छोटे भत्तो को मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में आठवां वेतन आयोग के गठन का घोषणा किया गया था। लेकिन अभी तक इसके सदस्यों का टर्म्स आफ रेफरेंस को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी किया गया है। टर्म्स आफ रेफरेंस यानी कि आयोग का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां यहां पर यह तय करता है कि आयोग किन-किन पहलुओ पर यहां पर विचार करेगी बता दिया जाता है। बढ़े हुए वेतन संरचना को और भी यहां पर सरल व पारदर्शी बनाया जाने वाला है।
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में आठवां वेतन आयोग के गठन का घोषणा किया गया था। लेकिन अभी तक इसके सदस्यों का टर्म्स आफ रेफरेंस को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी किया गया है। टर्म्स आफ रेफरेंस यानी कि आयोग का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां यहां पर यह तय करता है कि आयोग किन-किन पहलुओ पर यहां पर विचार करेगा। बता दिया जाता है कि आठवां वेतन आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन भोगियों का वेतन पेंशन की सूचना में काफी बदलाव किया जाना है। हालांकि इसके लागू होने में देरी देखने को मिल सकता है लेकिन कर्मचारियों को बकाया 2026 रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछली तरीखो से दिया जाने वाला है।
यह भत्ते होंगे खत्म
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की तरह ही इस बार कुछ भत्ते है खत्म किया जाने वाले हैं फिर बढ़े हुए भत्तो में इसको मिला दिया जाएगा। ताकि सैलेरी स्ट्रक्चर को और अधिक यहां पर सरल बनाया जाएगा। इसमें यात्रा भत्ता विशेष ड्यूटी भत्ता और छोटे क्षेत्र भत्ते यहां पर सम्मिलित होने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर पर आधारित रहेगा यह सैलरी
वेतन वृद्धि का जो आधार है वह फिटमेंट फैक्टर होने वाला है कि जो बेसिक पेपर लागू होने वाला एक महत्वपूर्ण गुणक है एनालिस्ट के अनुमान के अनुसार या फैक्टर 1.83 से लेकर 2.86 के बीच यहां पर रहने वाला है जिसका मतलब यह है कि कर्मचारियों 13 फ़ीसदी से 34 फीसदी तक बढ़ोतरी होने वाला है फिलहाल कर्मचारियों को 55 फ़ीसदी का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आठवां वेतन आयोग लागू किए जाने के साथ ही यह महंगाई भत्ता रिसेट होते हुए शून्य कर दिया जाएगा सीधे बेसिक पे में इसको जोड़ दिया जाएगा। इसका असर यह रहेगा कि शुरुआती भत्ते कुछ हद तक सीमित रहेगा लेकिन कर्मचारियों को दीर्घकालिक फायदा दिया जाएगा। क्योंकि पेंशन भी बेसिक पे और महंगाई भत्ते से जुड़ा रहता है।
आठवां वेतन आयोग कब तक किया जाएगा लागू जानिए
पिछले वेतन अयोग के अनुभव को देखा जाए तो विशेषज्ञों के यहां पर अनुमान है कि इस बार भी आयोग की सिफारिश से लागू होने में कुछ समय यहां पर लग सकता है माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिश से 2028 की शुरुआत तक लागू किया जा सकता है। हालांकि वेतन वृद्धि का जो असर है बकाया एक जनवरी 2026 से गिना जाने वाला है और इस फैसले से सीधे तौर पर 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित किए जाने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कुल मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा लोगों की पेंशन योजना पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग न केवल बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा बल्कि महंगाई भत्ता अन्य छोटे भत्ते को मिलाते हुए वेतन संरचना को और भी यहां पर पारदर्शी व सरल बनाया जाने वाला है।