DA Hike Good News: नए वर्ष के पहले सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को एक बार फिर से महंगाई भत्ते बढ़ोत्तरी को लेकर सौगात दे दिया गया है और कैबिनेट ने इस सम्बन्ध में मुहर भी लगा दिया है। बिहार के सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सातवें वेतन आयोग के बाद अब जो राज्य के नीतीश कुमार सरकार के माध्यम से पांचवे और छठे वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारी हैं और पेंशनर्स है इनको सौगात दिया गया है। उसके पहले ही पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में सीधे तौर पर वृद्धि कर दिया गया जो की 7 से 12% तक की वृद्धि को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कई एजेंडा पर मुहर भी लगी। जिसमें पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारी और पेंशन भोगी व पारिवारिक पेंशन भोगियों को अब 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 243 प्रतिशत से बढ़कर 255 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की स्वीकृति दे दिया गया है।
शिक्षकों हेतु नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
बिहार सरकार के माध्यम से कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जैसे कि बिहार सरकार के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक नियमावली के संदर्भ में मंजूरी को दे दिया गया है और सक्षमता परीक्षा तीन की जगह पांच बार आयोजित करवाई जाएगी और इन्हें सक्षमता परीक्षा भी देना होगा। इसके अलावा कैबिनेट में यह भी फैसला हुआ है कि बिहार के जो शिक्षक अनुशासनहीनता के मामले में अगर पकडे जाते है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अभी की जाएगी। क्योंकि शिक्षक पर काफी अनुशासनहीनता का आरोप भी लगता रहा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका तबादला भी प्रखंड स्तर पर करते हैं।
नवंबर में बढ़ाया गया था सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
जैसे कि 14 नवंबर को एक कैबिनेट मीटिंग आयोजित हुई थी और जिसमें राज्य के नीति सरकार के माध्यम से 14 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढोत्तरी का लाभ दिया गया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर सीधा 53 फ़ीसदी हो गया है। हालांकि यह सातवें वेतन आयोग के तहत जितने भी कर्मचारी लाभ पा रहे हैं उनके लिए यह महंगाई भत्ता नवंबर में बढ़ाया गया था। आपको बता दिया जाता है जनवरी 2025 में फिर से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने वाला है सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से महंगाई भत्ता की घोषणा होती है इसके बाद समस्त राज्य सरकार उस महंगाई भत्ते को अपने राज्यों के कर्मचारियों हेतु भी लागू करते हैं।