8th Pay Commission Good News: देश भर के तमाम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खबर आ गई है। और आठवा वेतन आयोग के लागू होने की तारीख से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से पिछले महीने जनवरी में आठवा वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिया था। आठवा वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिट मेन्ट फैक्टर के हिसाब से बढोत्तरी हो रही है आठवा वेतन आयोग के गठन की घोषणा का देश के लाखों कर्मचारी बेसब्री से इसको लागू किए जाने में लगे हैं आपको बता दे की सरकार 1 जनवरी 2026 आठवा वेतन आयोग को लागू करने जा रही है जिसको लेकर काफी बड़ा अपडेट आ गया है।
8वा वेतन आयोग 1 जनवरी 2025 से लागू होना है
बहुत एक्सपर्ट का यह मानना है कि 1 जनवरी 2026 आठवा वेतन आयोग को लागू करना काफी मुश्किल हो गया है और इसका मतलब यह है कि आठवा वेतन आयोग 1 जनवरी 2025 से लागू नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ देरी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के माध्यम से यह बताया गया था कि आठवा वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त अभी समय है क्योंकि एक साल पहले इसकी घोषणा कर दिया गया था। लेकिन इस बात का खास ध्यान अब रखना चाहिए कि सरकार के माध्यम से आठवा वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों की घोषणा अभी नहीं किया है। ऐसा में सवाल उठता है क्या 1 जनवरी 2026 से आठवा वेतन आयोग लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा।
देरी होने पर कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर जानिए
तमाम एक्सपर्ट का यह कहना है कि 1 फरवरी 2025 की पेश किए गए केंद्रीय बजट में 18 वेतन आयोग के आवंटन का कोई भी बढोत्तरी नहीं किया गया था। 7वा वेतन आयोग द्वारा 10 साल पूरे होने के बाद भी आयोग लागू हो जाएगा इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से आठवीं तक आयोग लागू होना मुश्किल लग रहा है। हालांकि तमाम एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर आठवा वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो कर्मचारियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी केंद्र कर्मचारियों को देरी की अवधि के बराबर एरियर यानी कि पूरे बकाए का भुगतान करेगा।
यूपी में आठवा वेतन आयोग की कवायद शुरू
आठवा तक आयोग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भी कार्य करना शुरू कर दिया गया है। आठवा वेतन आयोग की तैयारी प्रारंभ हो गई है। आठवा वेतन आयोग के गठन के बाबत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से तैयार विभिन्न कर्मचारी संगठनों से आठवा वेतन आयोग पर सुझाव भी मंगाया गया है इन सभी संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग के गठन के बाबत अपने सुझाव राज्य सरकार को देना होगा। इन सुझाव को उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को फिर भेजेगा। जिसके बाद विभिन्न राज्यों से जो सुझाव आएंगे उन सुझाव के आधार पर राज्यों में नए वेतन आयोग का गठन होगा और कार्य क्षेत्र पूरी तरह से निश्चित होगा यह सुझाव 14 फरवरी तक देना होगा प्रदेश के 13 विभिन्न सरकारी संगठन 14 फरवरी तक अपना सुझाव देंगे इस बार न्यूनतम वेतन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की जा सकती हैं।