ALL Govt Employees Latest News: नए वित्तीय वर्ष का आगाज शुरू होने वाला है और 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों हेतु एकीकृत पेंशन योजना लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में यह नई योजना शुरू किया गया है। जिससे उन कर्मचारियों हेतु उपलब्ध कराया जाने वाला है। जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित है और यूपीएस में स्विच करने का विकल्प वह चुन रहे हैं। यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वह राज्य सरकारी कर्मचारी हो या फिर चाहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल से नयी स्कीम इसमें उनके लिए शुरू कर दिया गया है और इस नयी स्कीम और नियम के बारे में कर्मचारियों का जरूर जानना चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हो रहे 1 अप्रैल से नए नियम
1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू होने जा रही है और यह एक नई स्कीम है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीना के औसत मूल वेतन का कर्मचारियों को 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। बस शर्त यह है कि कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा अवश्य पूरी किया हो। साथ ही सरकार का जो अंशदान है 14 फीसदी से बढ़कर यह 18.5 प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है जबकि कर्मचारियों का सदन स्थिर रहेगा यदि किसी पेंशन भोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन का 60% भुगतान प्राप्त होगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने पर सेवानिवृत्त के समय ₹10000 प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को पेंशन हेतु मिलेगा वैकल्पिक विकल्प
मौजूदा एनपीएस के साथ-साथ यहां पर भविष्य के कर्मचारियों को यूपीएस में सम्मिलित होने का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा। एक बार यह चुना गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। यूपीएस का जो प्रावधान है उन पूर्व कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। जो पहले एनपीएस के तहत कर दिया गया हैं। पिछली अवधि के बकायों का भुगतान पीएफ दरो पर ब्याज के साथ ही यहां पर किया जाएगा। आपको बता दिया जाता है कि जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के साथ रिटायर हुए हैं वह भी एकीकृत पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे और कर्मचारियों के लिए अंतिम विकल्प होगा कि यह तो कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुने या फिर वह नयी पेंशन योजना का विकल्प चुने है और यह चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प मान लिया जाएगा।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पूरा लाभ
केंद्रीय सरकार के माध्यम से यूपीएस के क्रियान्वयन से लगभग 23 लाख से अधिक कर्मचारियों का फायदा मिलने जा रहा है। यदि राज्य सरकार ने भी इस योजना को अपना रही है तो 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसके लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं यानी योजना केंद्रीय कर्मचारियों हेतु पेंशन सुरक्षा बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दिया जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों का भी यह फायदा मिलेगा उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकेगा।