Contract Employees Good News: संविदा कर्मियों के हित में एक बार फिर से कोर्ट ने नया फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के माध्यम से संविदा कर्मियों को काफी बड़ी राहत प्रदान किया है। इस फैसले के अनुसार संविदा कर्मियों को स्थाई कर्मचारियों के समान ही वेतन और सुविधा दिया जाएगा। राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने को लेकर लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को ही यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के आधार पर जितने भी संविदा कर्मी है उन्हें नियमित किए जाने को लेकर काफी उम्मीदें बढ़ गई है। भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में कारक संविदा कर्मियों के पास में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसके तहत उस आदेश को यहां पर बरकरार रखा गया है। जिसमें इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का स्पष्ट निर्देश भी दिया गया था। अब जैसे कि संविदा कर्मी स्थाई कर्मचारियों के सम्मान वेतन व अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
संविदा कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संविदा कर्मियों के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राजस्थान सरकार के विशेष शिक्षकों के यहां पर खारिज कर दिया गया है। जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश की चुनौती दिया गया था। न्यायालय ने यह भी माना है कि लंबे समय तक संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का नियमित पदों पर नियुक्तियों पर प्रदान किया जाए। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं इस फैसले से रस सरकार को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना वाला है। सरकार पर वित्तीय पूर्ति पढ़ने वाला है। क्योंकि नियमित करने पर इन कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों वेतन भत्ता देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को सुचारू और प्रदर्शित बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का सामना भी यहां पर करना पड़ेगा।
यह संविदा कर्मियों के पदों का पूरा विवरण
वर्तमान में राजस्थान में संविदा कर्मियों के 401 पद रिक्त हैं और राज्य सरकार के माध्यम से चार वर्ष पहले 2022 के रोल के आधार पर 12527 पद सृजित किया गया था। लेकिन अब तक केवल 4126 पदों पर यहां पर नियुक्तियां प्रदान किया गया है।इसके साथ ही इस नियम के तहत यह भी यहां पर बताया गया है कि ऐसे संविदा कर्मी जो कि वर्षों से राज्य सरकार से सीधा यहां पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी को पात्र मानते हुए राज्य सरकार नियमित करें। नियमित प्रक्रिया को लेकर वित्त विभाग ने 25 अक्टूबर 2025 को नई दिशा निर्देश भी यहां पर जारी कर दिए हैं। लेकिन इन आदेशों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा एवं समय पर संविदा कर्मियों की नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। संविदा पर नियुक्त देने से संबंधित चिकित्सा व शिक्षा विभाग यहां पर सबसे आगे है। इसके अलावा ग्रामीण विकास सामान प्रशासन तकनीकी शिक्षा सहित यहां पर कई विभाग समृद्धि कर लिए गए हैं।
संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ़
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिए गए फैसले के आधार पर संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों को काफी बड़ी राहत प्रदान किया है। इस फैसले के आधार पर राजस्थान में लगभग 748 संविदा कर्मियों के यहां पर नियत नियमित किया जाएगा। सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित करते हुए संविदा कर्मियों को विस्तारित कर्मचारियों के समान सुविधा भी यहां पर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा निष्कर्ष यहां निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 19 मार्च 2025 को राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान में बनाए गए 2022 के नियमों के अनुसार नया फैसला लिया गया है इसके साथ ही अन्य विभागों के संविदा कर्मियों को भी नियमित किए जाने की प्रक्रिया को यहां पर लागू किया जाएगा।