DA Hike Increase In UP: यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ते का तोहफा दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि का तोहफा प्रदान किया गया है। जिसका आदेश जारी हो चुका है। यह लाभ उन सभी उद्योगों के कर्मचारियों को मिलने जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में अच्छी है और बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। वित्तीय रूप से कमजोर व बंद होने वाले उद्योगों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराया जाने वाला है।
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कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ी हुई जो दरे हैं वह एक जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। यह सार्वजनिक उद्यान जिनका हालत वर्तमान में खराब है जिन्हें बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन सभी कर्मचारियों को बड़े बदलाव महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। बता दे इसमें राज्य सरकार के माध्यम से कोई भी वित्तीय लाभ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा सरकार के माध्यम से शासनादेश को जारी कर दिया गया है। जो कि 1 जनवरी 2008 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स वाले अधिकारी व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा।
1 जनवरी से इतना होगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके द्वारा वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 का प्रथम संस्तुतियों पर पहले लिया गया था। जो कि उन सभी के निर्णय के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया था। या फिर जिनका वेतन 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं किया गया है ऐसे सभी कर्मचारियों को एक जनवरी 2025 से मूल वेतन का 252 फ़ीसदी का महंगाई भत्ता सरकार के माध्यम से दिया जाएगा।
1 जनवरी 1996 से इसी प्रकार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 का प्रथम प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय के आधार पर 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया था। सार्वजनिक उद्योगों के ऐसे अधिकारियों की कर्मचारी जो कि शासनादेश 11 सितंबर 2009 के आधार पर मूल वेतन के 50% के वेतन के बराबर ही महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किए जाने का महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है के लिए 1 जनवरी 2025 से वेतन व महंगाई वेतन का 466% वर्तमान में दिया जाएगा।
वहीं पर बात कर लिया जाए इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी या फिर अधिकारी जो कि शासनादेश 11 सितंबर 2009 के अनुसार आधार पर मूल वेतन के 50% के बराबर महंगाई वेतन के रूप में बदलाव नहीं किया गया है उन्हें भी 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन का 516% महंगाई भत्ता दिया जाएगा इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।