Employees Pension New Rule: पेंशन धारकों की जो पेंशन है एक विशेष स्थिति में रोके जाने हेतु हाईकोर्ट ने यहां पर ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया है। हाई कोर्ट के इस फैसले की चारों ओर काफी तेजी से चर्चा चल रही है और यह फैसला का जो असर है सेवारत लाखों कर्मचारी और सेवानिवृत्ति पर पड़ने वाला है। हाई कोर्ट के माध्यम से यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है और इस फैसले के दौरान हाई कोर्ट के माध्यम से कहा है कि सरकार को यहां पर यह अधिकार है कि सरकार इस स्थिति में रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन को अब रोक भी पाएगी और कर्मचारी कोर्ट में जा भी नहीं पाएंगे। हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट उम्र सीमा पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और यह फैसला सेवारत हुआ रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया जाने
गुजरात हाई कोर्ट के माध्यम से रिटायर्ड कर्मचारियों के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और कोई भी सरकारी कर्मचारियों को अगर गंभीर अपराध हेतु कोर्ट ने दोषी पूरी तरह से करार कर दिया है और सजा भी सुनाया तो राज्य सरकार कोई अधिकार बनता है कि उसे कर्मचारियों पेंशन को रोक सकती है और इसके लिए कारण बताओं नोटिस की भी अब सरकार के द्वारा जरूरी नहीं होगा। यानी कि सेवा निवृत्ति की जो सजा के मामले में राज्य सरकार आसानी से कार्रवाई कर पाएगी सर्विस के दौरान कर्मचारी गंभीर अपराध में अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार पेंशन भी अब रोक सकती है सरकार को अधिकार दिया गया है।
पेंशन के इन सभी नियमों का कोर्ट ने दिया हवाला
गुजरात हाई कोर्ट के माध्यम से दो जजों की पीठ के माध्यम से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया और इस फैसले के दौरान यह कहा गया कि पेंशन नियम 2002 के नियम 23 में यह पूरी तरह से प्रावधान है कि कोई पेंशनधारक गंभीर अपराध में अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार उसकी पेंशन आसानी से बंद कर पाएगी इसे रिकवर करते हुए वापस भी ले सकती है नियमित कर्मचारियों के दोषी मिलने पर भी सरकार अब आसानी से एक्शन भी ले पाएगी।
हाई कोर्ट ने यह किया महत्वपूर्ण टिप्पणी जाने
इस मामले में कर्मचारियों के माध्यम से पेंशन विभाग की ओर से पेंशन रोके जाने की कार्रवाई किए जाने की को भी चुनौती दिया गया था। हाई कोर्ट ने यहां पर टिप्पणी करते हुए यही कहा कि पेंशन विभाग नियमों के आधार पर अपना कार्य कर पाएगा और पेंशन रोक भी सकता है। अपनी कार्रवाई करने से पहले पेंशन विभाग पेंशन भोगी को कारण बताओं नोटिस जारी करना या फिर सुनवाई हेतु मौका दिए जाने हेतु बिल्कुल भी बातें नहीं रहेगा एक्शन भी आसानी से ले सकता है।
सेवा के दौरान हो सकती है बड़ी कार्रवाई
गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले से यहां पर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि गंभीर अपराध में अगर सजा होती है तो सरकार पेंशन धारकों की पेंशन को आसानी से बंद कर सकती है और इस फैसले से यहां पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि इस राज्य सरकार कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी अधिकारी अपनी सर्विस के दौरान या फिर सर्विस टाइम में या फिर रिटायर होने के बाद भ्रष्टाचार जैसी किसी गंभीर अपराध में अगर दोषी पाया जाता है तो प्रदेश सरकार उसकी पेंशन भी आसानी से रोक पाएगी