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Old Pension Scheme News: ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पीएम स्तर पर आई बड़ी खबर

Old Pension Scheme News: देश भर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पुरानी पेंशन का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि पुरानी पेंशन के तहत अंतिम वेतन का 50% भुगतान रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया जाता है। नेशनल मिशन का जो पेंशन स्कीम के बैनर तारे 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर प्रदेश के कई राज्यों के कर्मचारी और केंद्र सरकार के जो अलग-अलग विभागों के अंतर्गत कर्मचारी हैं उन्होंने रैली कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गुहार भी लगाया है।

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के माध्यम से आयोजित इस पेंशन जय घोष रैली में जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली और कई अन्य जो राज्य हैं और केंद्र सरकार के कई विभाग है बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि सम्मिलित हुए हैं और पुरानी पेंशन योजना को लेकर प्रधानमंत्री से मांग किए हैं।

देश भर के कर्मचारियों की प्रधानमंत्री से OPS को लेकर गुहार

देश भर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन बहाली हेतु गुहार लगाया हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल है उनकी तरफ से अपने संबोधन में यह कहा कि देश भर के लाखों कर्मचारियों को अब यकीन है कि यह मामला भी अब मोदी जी के स्तर से हल होने जा रहा है। इसके पहले भी भारत सरकार के माध्यम से कर्मचारियों के हित में काफी कड़े कदम उठाए गए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जरूर पूरा करने जा रहे हैं पटेल के माध्यम से अभी कहा गया कि हमारा आंदोलन गैर राजनीति यहां पर है हम लोग किसी पार्टी के समर्थन करने वाले नहीं है हमारी मांग बीजेपी या कांग्रेस से बिल्कुल भी नहीं है बल्कि भारत की सरकार से यहां पर मांग है।

धरने पर बैठे सभी सरकारी कर्मचारी

पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में मनजीत पटेल के माध्यम से यह भी कहा गया कि जब भारत सरकार सेवा कानून में मृत्यु डिसेबिलिटी के केस में एनपीएस कर्मचारियों हेतु ओल्ड पेंशन स्कीम के विकल्प पर चुनने का प्रावधान यहां पर कर सकता है और इस विकल्प पर जो प्रावधान है वह रिटायरमेंट वर्ष और अनिवार्य रिटायरमेंट पर यहां पर दे सकती है। इस प्रवधान से कर्मचारियों को उनका अंशदान भी जीएफ की तरह ब्याज सहित वापस मिल सकता है और पेंशन भी मिल सकती है। साथ ही पूरी नौकरी के दरमियान किया गया सरकारी अनुदान भी ब्याज सहित सरकार के पास ही वापस चला जाने वाला है।

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