OPS Big News: सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट जारी किया गया था और कर्मचारियों को व्यापक संदेश भी दे दिया गया है कि उनको पुरानी पेंशन अब नहीं मिलेगी ना ही पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा। सरकार को कई बार पुराने पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन के माध्यम से मांग पत्र दिया गया था बजट जारी होने के बाद से पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी संगठन अब आर पार लड़ाई का मन भी बना लिए हैं। जानकारी भी आ रही है कि अगले महीने की केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों की बड़े-बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिलने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारियों की तरफ से काफी बड़ा ऐलान कर दिया गया है।
पुरानी पेंशन मुद्दे पर कमेटी की बैठक का बहिष्कार अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य की तरफ से किया जाने जाने वाला है जो कि यह प्रदर्शन 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा 13 और 14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि भारत सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है कि एक महीने के अंदर अगर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गजट जारी नहीं होता है तो हम संसद घेराव की स्थिति का भी ऐलान कर सकते हैं।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जितने भी विभिन्न प्रकार के केंद्रीय संगठन एवं लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं बजट में पुरानी पेंशन को लेकर कोई भी जिक्र न होने से सभी कर्मचारी संगठन काफी नाराज हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से अपने बजट भाषण में आठवे वेतन आयोग को लेकर भी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जिस वजह से कर्मचारियों में और भी नाराजगी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी ऐसा सरकार के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है। लेकिन सरकार के माध्यम से एनपीएस में एक समाधान बदलाव की घोषणा की गई है।
2 अगस्त को OPS को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से OPS को लेकर काफी बड़ा ऐलान किया गया है इनका यह कहना है की पुरानी पेंशन के अलावा उन्हें और भी कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और आठवे वेतन आयोग का गठन और दूसरे अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों के माध्यम से 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर परिवर्तन किया जाएगा। अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र की 400 मिनट का विरोध प्रदर्शन भी होगा इसके अतिरिक्त दूसरे कर्मचारी संगठनों की तरफ से विचार विमर्श कर आगे के आंदोलन की रणनीति भी बना ली गई है। पुरानी पेंशन की लड़ाई अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है।
पुरानी पेंशन योजना पर वित्त सचिव का बयान जारी
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री के द्वारा यह भी जानकारी बताई गई थी कि अभी सरकार के पास पुरानी पेंशन को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं है और जो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सर्वे में अभी कहा गया है की पुरानी व्यवस्था विधि रूप से लागू नहीं हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना देश के नागरिकों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा।
सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना मंजूर नहीं
नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर अपना मत भी जारी कर दिया था और कहा गया था OPS को हर हाल में देना ही होगा आपको एनपीएस रद्द करना होगा। इसके बदले पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए जब तक OPS नहीं मिल जाता देश भर के जितने भी करोड़ों कर्मचारी हैं वह बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे और लगातार अपनी मांग करते रहेंगे। कर्मचारियों के द्वारा संसद घेराव के बीच चेतावनी जारी की गई है। उनका यह कहना है कि 15 लाख करोड रुपए पर एक भी पैसे का ब्याज गारंटीकरण नहीं किया गया है। जबकि एनपीएस को ऑफिस में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है। लेकिन सरकार के माध्यम से कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना ही नहीं लागू किया जाएगा सरकार पुरानी पेंशन योजना से बिल्कुल दूर भाग रही है।
यह है सरकारी कर्मचारियों की मांगे जाने
सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और पेंशन बहाल करने वाले राज्य के पूर्व कटौती किए गए स्थान की वापसी कराई जाने को लेकर और EPS 95 को पुराने पेंशन के दायरे में लाने को लेकर प्रमुख मांगे की गई हैं। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का एक हक है जिसे लागू किया जाना चाहिए। 13 और 14 अगस्त को महासंघ की एक कार्यकारी समिति की बैठक होने वाली है जिसमें पुरानी पेंशन भारी बहन है दूसरी मांगों को लेकर राष्ट्रपति आंदोलन शुरू किए जाने पर अंतिम फैसला होने वाला है।
Old pension must be compulsory for all employees as they serve only for sake of state/ nation. NPS enhancement to 14 percent by government does not benefit to retiree employees. Govt has to curtail their own un- necessary expenditure and one nation one rule must applied by government immediately pl.
अब अपने लिए पुरानी पेंशन न मांगकर जनप्रतिनिधियों की पुरानी पेंशन को देशहित में छोड़ने की माँग उठाई जानी चाहिए।