UP Out Sourcing Employee Salary Hike News: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकता को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही कैबिनेट में इसे अनुमोदन मिलने की संभावना है। इस निगम के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए का मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से इस संबंध में मुलाकात किया गया है और उनके द्वारा मांग किया गया है कि भुगतान सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा न करवाते हुए निगम के माध्यम से यह भुगतान करना चाहिए। जिससे कर्मचारियों के जीवन में और सुधार की बात बन सकती है 1 जुलाई बीत गया लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की उम्मीद बरकरार है सरकार ने यह कहा है कि अब आउटसोर्स कर्मचारी के मानदेय बढ़ाए जाने की बात होना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रख दिया जाएगा। कल गुरुवार 3 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के दौरान संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चर्चाएं होंगी।
आउटसोर्स कर्मचारी निगम गठन की तैयारियां जोरों पर
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी निगम गठन की औपचारिकता को पूरा किया गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट से अनुमोदन मिलने की संभावना है जताई गई है। इस निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम 18000 रुपए दे दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जीवन तिवारी के द्वारा यह बताया गया उन्होंने 22 मई को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात किया और इस मुलाकात के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि शासन के परामर्शीय विभाग और वित्त विभाग व न्याय विभाग के द्वारा आउटसोर्स कंपनियों के मानदेय के भुगतान की पूर्ण व्यवस्था को यथावत लागू किए जाने का प्रस्ताव तय किया गया है। इससे आउटसोर्स कर्मचारी को लाभ मिलना है और उनकी स्थिति में काफी सुधार होगा।
यह भी कहा गया कि हमारी मांग है कि मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी से ना करते हुए निगम के माध्यम से कराया जाए। क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु अवशोष कर्मचारी निगम का स्थापना किया जा जा रहा है। परिषद की महामंत्री अरुण शुक्ला के द्वारा बताया गया कि संजय प्रसाद के द्वारा हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन प्रदान किया गया है।