UP Outsource Good News: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सरकारी विभागों में कार्यालय में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु प्रदेश सरकार के माध्यम से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। जिस तरह सरकारी विभागों में अलग-अलग सरकारी पदों हेतु अलग-अलग सैलरी निश्चित है उसी प्रकार आउटसोर्स कर्मचारी हेतु अलग-अलग पदों के आधार पर सैलरी दिया जाने का प्रस्ताव सेवा निगम के ड्राफ्ट में कर दिया गया है। आउटसोर्स का जो सेवा निगम के गठन के बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी को कई प्रकार के बदलाव भी अब देखने को मिलने वाले हैं।
अब पीएफ अकाउंट में समय से जमा हो पायेगा पैसा
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन किए जाने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी के पीएफ खाता में समय से पीएफ का जो पैसा है वह जमा होगा और हर महीने निर्धारित समय पर कर्मचारियों का बैंक अकाउंट में वेतन भी दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी को उनके पद और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेतन दिए जाने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है
पद अनुसार दिया जाएगा 15000 से ₹25000 वेतन
जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग-अलग सरकारी विभागों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार सैलरी व सुविधाएं प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कार्यरत अलग-अलग आउटसोर्स कर्मचारी को पद व प्रतिष्ठा योग्यता के आधार पर सैलरी दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारी को कम से कम ₹15000 वेतन दिया जाएगा इसका प्रस्ताव भी अब दिया गया है।
देखें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन चार्ट
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को उनके पद और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के यहां पर पद सम्मिलित है लेक्चर शोध कतरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉलेज लाइब्रेरियन को ₹25000 प्रति महीने वेतन मिलेगा। सीनियर टीचर शोध खत्री, शोध सहायक डाटा प्रोसेसिंग, असिस्टेंट कनेक्ट अभियंता को एक हजार रुपए प्रति महीने मिलेगा। सीनियर टीचर शोधन खत्री चतुर्थ सहायक, प्रयोगशाला, सहायक डाटा प्रोसेसिंग, ऑपरेटर, स्टोर कीपर टेलीफोन ऑपरेटर टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर जो कि 18000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। वहीं पर कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी समकक्ष पद अटेंडेंट एवं संपर्क पद को ₹15000 वेतन प्रदान किया जाएगा। हालांकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यही वेतन मान दिया जाएगा।
जानिए कहां तक पहुंची आउटसोर्स सेवन निगम गठन की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जो प्रक्रिया है क्योंकि विभागों ने अपना सुझाव भी दे दिया है अब इसे कैबिनेट के समक्ष भी रखा जाने वाला है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से आउटसोर्स सेवा निगम प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद आउटसोर्स सेवा निगम का गठन की जो प्रक्रिया वह पूरी हो जाएगा। आपको बता देते हैं आउटसोर्स निगम गठन की प्रक्रिया के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मनमाने तरीके से निकाला नहीं जा सकेगा और वेतन की प्रक्रिया भी इस निगम के माध्यम से पूरी की जाएगी।